बदलापूर लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या एन्काऊंटरचा इव्हेंट करण्यात आला अशी टीकाही ठाकरे सेनेने केली आहे.
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात न्यायालयाने एक निरीक्षण नोंदवलं आहे. ज्यामध्ये अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर बनावट असल्याचं निरीक्षण नोंदवून ठेवून पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यावरुन आणि वाल्मिक कराड प्रकरणावरुन तसंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावरुन आता शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे. आजच्या सामना अग्रलेखात काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसंच अक्षय शिंदे प्रमाणे संतोष देशमुख यांच्यावर हल्ला करुन त्यांना ठार करणाऱ्या हल्लेखोरांचं एन्काऊंटर का करण्यात आलं नाही? असा सवालही उपस्थित केला आहे.
काय म्हटलं आहे सामनाच्या अग्रलेखात?
बदलापूर लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण देशभरात गाजले होते. संघ परिवाराचे लोक चालवत असलेल्या शाळेत लहान मुलीवर अत्याचार झाला. संस्था चालकांनी हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. संस्था चालक सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असल्याने त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाला. दुसरे असे की, पीडित मुलीच्या आईची तक्रार पोलीस घ्यायला तयार नव्हते व ती माऊली वणवण भटकत राहिली. बदलापूरचे लोक रस्त्यावर उतरले व दंगल पेटली तेव्हा गुन्हा दाखल झाला व संस्थेचा शिपाई अक्षय शिंदे यास अटक केली. अक्षय शिंदे याच्यासोबत आणखी आरोपी असावेत व ते संस्थेशी संबंधित ‘बडे’ लोक असावेत असा लोकांचा संशय होता. त्यांचे काय झाले ते फडणवीसांना माहीत. अक्षय शिंदेचा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालवून त्यास कठोर शिक्षा देता आली असती, पण विधानसभा निवडणुका तोंडावर होत्या व शिंदे-फडणवीस सरकारला ‘नाट्य’ घडवून खळबळ माजवायची होती, असंही सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
अक्षय शिंदेची हत्या होताच भाजप, शिंदे गट वगैरे लोकांनी त्याचा ‘इव्हेन्ट’ केला
मतांचे गणित जमवायचे होते. त्यामुळे 23 सप्टेंबर 2024 ला तळोजा कारागृहातून न्यायालयात नेत असताना मुंब्रा बायपास येथे पोलिसांच्या व्हॅनमध्ये झालेल्या कथित चकमकीत अक्षय मारला गेला, अशी बोंब ठोकण्यात आली. या चकमकीवर तेव्हाच संशय निर्माण झाला होता, पण विषय लैंगिक शोषणाचा असल्याने सगळ्यांचीच तोंडे गप्प होती. अक्षयच्या हातात बेड्या असताना व चार मजबूत पोलीस व्हॅनमध्ये असताना एक सडपातळ आरोपी दंड बेड्या घातलेल्या हातांनी पोलिसांचे रिव्हॉल्व्हर खेचून हल्ला करून पळून जाण्याचा उद्योग करील काय? पण हे बनावट कथानक रचले गेले. विरोधकांनी गदारोळ केल्यावर या प्रकरणाची दंडाधिकारीय चौकशी झाली. आता चौकशी अहवाल उच्च न्यायालयात सादर झाला व अक्षय शिंदेचे एन्काऊंटर बनावट असल्याचा ठपका ठेवून पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. पाच पोलिसांना आरोपीच्या हत्येस जबाबदार धरले. हे सर्व पोलीस आता नोकरीतून बडतर्फ होतील व त्यांच्यावर खुनाचे खटले दाखल होतील. म्हणजे ते पोलीस व त्यांची कुटुंबे रस्त्यावरच आली. अक्षय शिंदेची हत्या होताच भाजप, शिंदे गट वगैरे लोकांनी त्याचा ‘इव्हेन्ट’ केला. कारण विधानसभा निवडणुका तोंडावर होत्या व त्यांना मतांसाठी माहोल करायचा होता.
फडणवीस यांचा हाती बंदूक घेतलेला फोटो लावून त्यांना ‘सिंघम’ ठरवले
अक्षय शिंदेच्या हत्येनंतर एकनाथ शिंदे व फडणवीस यांनी एकमेकांना जवळजवळ मिठ्याच मारल्या, पेढे वाटले, फटाके वाजले. अक्षय शिंदेला मारल्याचे श्रेय घेण्याची चढाओढ दोघांत लागली. ‘देवाभाऊचा न्याय’ अशी पोस्टर्स सर्वत्र झळकली व त्यात फडणवीस यांचा हाती बंदूक घेतलेला फोटो लावून त्यांना ‘सिंघम’ ठरवले. मात्र हे एन्काऊंटर आता चौकशी समितीनेच बनावट ठरविले आणि पाच पोलिसांना दोषी धरले. त्याचे काय करायचे? खरे तर ठाण्याचे पोलीस आयुक्त, ठाण्याचे पालकमंत्री व गृहमंत्री यांनासुद्धा कोर्टाने जबाबदार धरायला हवे. त्यांच्या संमतीशिवाय हा खून होणे शक्य नाही. अक्षय शिंदेचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून त्याला कठोर शिक्षा देणे गरजेचे होते. कोलकाता येथील महिला डॉक्टर बलात्कार व हत्या प्रकरणात आरोपी संजय रॉयला तेथील न्यायालयाने सोमवारीच आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली. मात्र त्यास फाशी व्हावी म्हणून प. बंगाल सरकार अपिलात गेले आहे. अशा प्रकरणात लोकभावना तीव्र असतात व त्यांना झटपट न्याय हवा असतो. हा झटपट न्याय कायद्याच्या व संविधानाच्या चौकटीत बसत नाही. त्यामुळे राजकीय फायद्यासाठी अक्षय शिंदेसारखी हत्या प्रकरणे घडतात. अक्षय शिंदे हत्येनंतर बदलापूर-अंबरनाथ परिसरात मुलींवर लैंगिक अत्याचार व खुनाची सात-आठ गंभीर प्रकरणे घडली. कल्याणमध्ये १३ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून हत्या करणाऱ्या नराधम विशाल गवळीचे प्रकरण धक्कादायक आहे.
अक्षय शिंदेप्रमाणे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या खुन्यांचे एन्काऊंटर का झाले नाही?
अक्षय शिंदेप्रमाणे या विशाल गवळीचेही एन्काऊंटर करा, अशी लोकांची मागणी होती. या प्रकरणात नराधम गवळीने मुलीचा खून केला, पण निवडणुका होऊन गेल्या. विशाल गवळीला बेड्या घालून एन्काऊंटर करण्यात पोलीस व त्यांच्या राजकीय बॉसना रस नसावा, अक्षय शिंदे प्रकरणात राज्याचे गृहमंत्री व पोलीस खात्याचा खोटेपणा उच्च न्यायालयाने उघडा केला. आता भाजप किंवा शिंदे गटाचे लोक उच्च न्यायालयाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणार काय? की याचे खापर पंडित नेहरूंवर फोडून मोकळे होणार? अक्षय शिंदेचे खोटे एन्काऊंटर करणारा पोलीस अधिकारी संजय शिंदे हासुद्धा एक खाकी वर्दीतला गुन्हेगार आहे. पोलीस खात्यातील त्याची कारकीर्द गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. दाऊद इब्राहीम टोळीशी त्याचे संबंध असल्याचे उघड झाले. अटकेत असलेल्या गुन्हेगारांना आर्थिक देवाणघेवाणीच्या मोबदल्यात मदत करणारा ‘दयावान’ म्हणून संजय शिंदे नामचीन आहे व सत्तेतल्या ‘शिंदे’ने बेड्या घातलेल्या ‘शिंदे’ला मारण्यासाठी या ‘शिंदे’ला सुपारी दिली हे आता उघड झाले. हा खून पचला असता तर संजय शिंदे व त्याच्या टोळीला पोलीस शौर्यपदक देण्याची शिफारस झाली असती, पण न्यायालयाने खेळ संपवला आहे. यापूर्वी गुन्हेगार लखनभैया पाठक प्रकरणात ‘खोटे’ एन्काऊंटर झाले म्हणून उच्च न्यायालयाने वीस पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यात एकनाथ शिंदे यांच्या गटात असलेल्या प्रदीप शर्मा या पोलीस अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. अक्षय शिंदेच्या बनावट एन्काऊंटरची पटकथा व दिग्दर्शनाचे काम पडद्यामागून याच प्रदीप शर्मा यांनी केल्याचे बोलले जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यात नेमके काय पोसत आहेत? कोणासाठी पोसत आहेत?, असा सवालही सामनाच्या अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
