त्रिभाषिक सूत्राचे उद्दिष्ट बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देणे होते. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, भारतात केवळ आठ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील लोकांनाच दोनपेक्षा जास्त भाषा बोलता येतात.
१९६८ मध्ये, इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने तयार केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात त्रिभाषा सूत्र सादर करण्यात आले होते. हिंदी-इंग्रजीवर आधारित या धोरणात हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये दक्षिणेकडील भाषा आणि हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषा ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याची तरतूद होती. तेव्हापासून त्रिभाषा सूत्र हा वादाचा मुद्दा ठरत आहे. १९६८ मध्ये, तामिळनाडूने या धोरणाला विरोध केला होता आणि तेव्हापासून ते स्वतःच्या द्विभाषिक सूत्रावर कायम आहे. सध्या, द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू सरकारचा भाजपाशासित केंद्र सरकारशी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० वरून वाद सुरू आहे. तामिळनाडू त्रिभाषा सूत्रावर ठाम आहे.
तामिळनाडू केंद्र सरकार वाद
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी असे सूचित केले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) लागू करेपर्यंत आणि त्रिभाषिक नियम स्वीकारेपर्यंत शालेय शिक्षणासाठी समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकार निधी देणार नाही. त्यानंतर तामिळनाडू आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वादाला सुरुवात झाली.
