आदिती तटकरे : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ योजनेसाठी पात्र सर्व महिलांना मिळावा, या दृष्टीने राज्य सरकारने या योजनेला सुरुवातीला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर ही मर्यादा १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली होती.
नागपूर : महायुतीचे सरकार आल्यास लाडक्या बहिणींना १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये देणार अशी घोषणा निवडणुकीपूर्वी करण्यात आली होती. आता लाडक्या बहिणींच्या आशीर्वादाने सत्ताही आली. मात्र, ‘वाढीव निधी प्राप्त करण्यासाठी लाडक्या बहिणींना अर्थसंकल्पापर्यंत म्हणजे मार्च २०२५पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल,’ अशी माहिती मंत्री अदिती तटकरे यांनी सोमवारी ‘मटा’ला दिली.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ योजनेसाठी पात्र सर्व महिलांना मिळावा, या दृष्टीने राज्य सरकारने या योजनेला सुरुवातीला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर ही मर्यादा १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली होती. रेशनकार्ड असणाऱ्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज नसल्याने योजनेचा लाभ घेण्यामागील मोठा अडसर दूर झाला. यासह इतर नियमही शिथिल करण्यात आल्याने योजनेचे लाभार्थी वाढले. निवडणुकीतही लाडक्या बहिणी केंद्रस्थानी होत्या. लाडक्या बहिणींना वाढीव निधी मिळेल, मात्र यासाठीचा निर्णय अर्थसंकल्पातच घेतला जाईल, असे तटकरे यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महायुती सरकारने राज्यात लाडकी बहीण योजना आणल्याने भरघोस प्रतिसाद मिळाला.
महायुतीचे सरकार आल्यास लाडक्या बहिणींना १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये देणार अशी घोषणा निवडणुकीपूर्वी करण्यात आली होती. आता लाडक्या बहिणींच्या आशीर्वादाने सत्ताही आली. मात्र, वाढीव निधी प्राप्त करण्यासाठी लाडक्या बहिणींना अर्थसंकल्पापर्यंत म्हणजे मार्च २०२५पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. मंत्री अदिती तटकरे यांनी याबाबतची माहिती ‘मटा’ला दिली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ योजनेसाठी पात्र सर्व महिलांना मिळावा, यादृष्टीने राज्य शासनाने या योजनेला १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत वाढवली होती. दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ३५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.
पुढील निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत
नवीन सरकार स्थापन झाले असून, मंत्रिमडळाचाही विस्तार करण्यात आला आहे. आता पुढील हप्ता कधी येईल आणि किती पैसे मिळतील, याची प्रतीक्षा लाडक्या बहिणींना लागली आहे. यासाठीचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीतच घेतला जाईल, असेही अदिती तटकरे यांनी सांगितले. या निर्णयाकडे आता महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींचे डोळे लागले आहेत. योजनेच्या नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण संपेल तेव्हा त्यात सुसूत्रता येईल, असे तटकरे यांनी सांगितले. तोपर्यंत बैठकीतच निर्णय घेतला जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महिला व बालविकास विभागाकडे आहे. योजना सुरू झाली तेव्हा या विभागाचे मंत्रिपदही तटकरे यांच्याकडेच होते.
