वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले, “मंत्रिपद मिळवूनदेखील काही स्वार्थी गद्दार मंत्री मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणत आहेत”.
सरकार स्थापनेनंतर दिड महिन्यांनी रखडलेल्या पालकमंत्र्यांची नावे गेल्या आठवड्यात १८ जानेवारी राजी रात्री उशिरा जाहीर करण्यात आली. या नव्या पालकमंत्र्यांच्या यादीत अनेकांना सहपालकमंत्रीपद देखील देण्यात आलं आहे. तर काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र मंत्र्यांना संधी देण्यात आली नाही. शिंदे गटाचे मंत्री दादा भुसे व भरत गोगावले यांना पालकमंत्रिपद न मिळाल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव येथे व्यक्त केली होती. तर भरत गोगावले यांच्या समर्थकांनी रास्ता रोकोसारखी आंदोलनं सुरू केली आहेत. दरम्यान, या गोंधळात आता नवा ट्विस्ट आला आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे. १९ जानेवारी रोजी रात्री उशिरा यासंबंधीचं पत्रक जारी करून हा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, यावर वेगवेगळ्या राजकीय प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. शिवसेनेचे (ठाकरे) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी देखील यावर भाष्य करत महायुतीच्या नेत्यांवरील संताप व्यक्त केला आहे. आदित्य ठाकरे म्हणाले, “नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाच्या घोषणेला काल रात्री स्थगिती देण्यात आली आहे. हे नक्की काय चाललंय? मुख्यमंत्री परदेशी असताना अशी स्थगिती येणं आणि पालकमंत्री म्हणून जाहीर केलेल्या मंत्र्यांचा अपमान होणं हे विचित्र आहे. पहिल्यांदाच ‘सह पालकमंत्री’ आणि मग स्थगिती ही नवी संकल्पना मंत्रिमंडळात आली आहे”.
स्वार्थी, गद्दार मंत्र्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न : आदित्य ठाकरे
वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले, “मंत्रिपद मिळवूनदेखील काही स्वार्थी गद्दार मंत्री मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणत आहेत. पालकमंत्रिपद आणि बंगल्यांवरून भांडण्यापेक्षा जनतेची सेवा करा, थोडीतरी लाज बाळगा. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एवढं संख्याबळ असूनही मुख्यमंत्री ही दादागिरी का सहन करत आहेत? मंत्र्यांचेच काही लोक जाळपोळ, दादागिरी करणार आणि एवढी मोठी जबाबदारी स्थगित होणार? हा पॅटर्न आहे का? दुसरीकडे बीड आणि परभणीची जनता न्यायासाठी आक्रोश करत असताना, ती जनता मात्र अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. मंत्री आपला स्वार्थ साधण्यात व्यस्त आहेत. मुख्यमंत्री मंत्र्यांची भांडणं, मानापमान या गोष्टींमध्ये गुंतलेले आहेत आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचं हित मात्र दुर्लक्षित होतंय.
