मुख्यमंत्री फडणवीस: अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यात समतोल विकासाच्या दिशेने पावले उचलण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. गडचिरोली जिल्ह्याचा उत्तर भाग माओवादी कारवायापासून मुक्त झाला आहे.
नागपूर: गडचिरोलीसारख्या मागास भागाचा एकीकडे स्टील सिटी म्हणून विकास होतोय तर, दुसरीकडे त्या परिसराला माओवादी कारवायापासून मुक्त करण्याचे काम चालले आहे. येत्या तीन वर्षांत माओवाद समाप्त होईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिली.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यात समतोल विकासाच्या दिशेने पावले उचलण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. गडचिरोली जिल्ह्याचा उत्तर भाग माओवादी कारवायापासून मुक्त झाला आहे. ३३ माओवाद्यांना कंठस्नान, ५५ जणांना अटक करण्यात आली. ३३ माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. दीड हजार तरुण पोलिस दलात भरती झाले. दक्षिण गडचिरोतील माओवाद्यांचा प्रभाव कमी केला जात आहे. छत्तीसगड व अन्य राज्यात काही प्रमाणात तरुण त्यांच्याकडे वळत आहेत. राज्यात आता त्यांच्या प्रभावाखाली तरुण देशविरोधी कारवायात सहभागी होत नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
दहा लाख हेक्टर सिंचन..
नदी जोड प्रकल्पांतर्गत दहा लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची क्षमता असणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा ५५० किलोमीटर लांबीची नवी नदी तयार करत आहोत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून सिंचन, पेयजल आणि औद्योगिक वापराच्या पाण्याची समस्या दूर होईल. सात वर्षांत प्रकल्प पूर्ण केला जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. गोसेखुर्द प्रकल्पावर १५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मूळ प्रकल्पाची कामे वर्षभरात पूर्ण केली जातील. यानंतर प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवण्याचा विचार केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पीकविमा कंपन्यांची चौकशी..
पीकविमा कंपन्यांचा बीड पॅटर्न गंभीर बाब आहे. अन्य जिल्ह्यांतही पीकविम्याचे गैरप्रकार झालेत का, याचाही विचार करण्यात येईल. विमा कंपन्यांच्या गैरकारभाराची पोलिस, महसूल व संबंधित विभागांमार्फत सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. हा प्रश्न धसास लावल्याशिवाय राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी सुरेश धस यांना दिली.
कर्जमुक्तीची घोषणा टाळली..
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शप) जयंत पाटील यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना सरकारला बरेच चिमटे काढले. २०१४ व २०१९ साली दिलेल्या आश्वासनांनी आठवण करून दिली. कर्ज मुक्ती करण्याचे आश्वासन दिल्याचे ऐकण्यात आले, याकडेही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. यावर खास शैलीत स्मित हास्य करीत मुख्यमंत्र्यांनी कुठलेही संकेत दिले नाहीत.
कारागृहांतील ‘अर्थकारण’ संपविणार..
‘कारागृहांत व कारागृहांतून संदेशांची देवाणघेवाण सतत सुरू असते. इतकेच नाही तर कारागृहांत अनेक बाबी पोहोचतात, तेथून बऱ्याचशा गोष्टी चालतात व चालविल्या जातात, हे सत्य आहे, मान्यही आहे. दुर्दैवाने सर्वच कारागृहांचे आपले असे एक अवैध अर्थकारण आहे. हे अर्थकारण नव्या कायद्याच्या साहाय्याने संपविले जाईल’, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. गेल्यावर्षीही सरकारने अशीच मदत दिली होती. सोयाबीन व कापूस उत्पादकांना हेक्टरी पाच हजार मदत तर, संत्री उत्पादकांना तीन हेक्टरपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे. ५५ हजार शेतकऱ्यांना १६५ कोटी रुपये देण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
