लाडकी बहीण योजनेचं आश्वासन महायुती सरकार कसं पूर्ण करणार? लाडक्या बहिणींना आता २१०० रुपये कधीपासून मिळणार? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
मध्य प्रदेश सरकारने महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण योजना’ सुरु केल्यानंतर याचा प्रभाव विधानसभेच्या निवडणुकीत पाहायला मिळाला. त्यानंतर मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने ही योजना सुरु केली. या योजनेचा प्रभाव अप्रत्यक्षपणे निवडणुकीत दिसून आला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीच्या विजयात ‘लाडकी बहीण योजने’ने मोठी भूमिका बजावल्याचं बोललं जातं. याचं कारण म्हणजे संपूर्ण निवडणुकीचा प्रचार हा लाडकी बहीण योजनेच्या भोवती राहिला. निवडणुकीनंतर राज्यात पुन्हा एकाद महायुतीचं सरकार स्थापन झालं. आता सरकार स्थापन होऊन एक महिना होऊन गेला. खरं तर निवडणुकीच्या प्रचारात महायुतीच्या नेत्यांनी निवडणुकीनंतर महायुतीचं सरकार आल्यास २१०० रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, महायुती पुन्हा एकदा सत्तेत आल्यानंतर सध्या तरी महिलांना १५०० रुपये दिले जात आहेत. यामध्येही या योजनेसाठी निकष लावले जाणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे यावरून विरोधकांकडून काही सवाल उपस्थित केले जात आहेत.
तसेच लाडकी बहीण योजनेचं आश्वासन महायुती सरकार कसं पूर्ण करणार? लाडक्या बहिणींना आता २१०० रुपये कधीपासून मिळणार? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. दरम्यान, सरकार सत्तेत आल्यानंतर एका महिनाभरातच लाडकी बहीण योजनेबाबत असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागल्यामुळे माझी लाडकी बहीण योजना अडचणीत आली आहे का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. याचं कारण म्हणजे महायुतीचं सरकार आल्यास २१०० रुपये देण्याचं आश्वासनात विलंब, योजनेसाठी निकष लावणार असल्याची चर्चा, राज्यावर आर्थिक बोजा आणि यावरून सरकारमधील मंत्र्यांची विधान यामुळे आता या योजनेबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात दारिद्र्यरेषेखालील महिलांसाठी रोख मदत जाहीर केल्यानंतर महायुती सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित केली आणि निवडणुकीच्या वेळी १५०० रुपयांचे तीन मासिक हप्ते यशस्वीरित्या हस्तांतरित केले. लोकसभा निवडणुकीतील यशाने भारावलेल्या विरोधी पक्षांनीही लाडकी बहीण लोकप्रिय होत असल्याचं म्हटलं होतं. आता ४६,००० कोटी रुपयांचा अंदाजित वार्षिक खर्च हा निवडणुकीपूर्वीच चिंतेचा विषय होता. कारण २.५ कोटी नोंदणीकृत लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, आता जर १५०० रुपयांचा हप्ता वाढवून दरमहा २,१०० रुपये केला तर एकूण वार्षिक खर्च ६३,००० कोटी रुपये होईल.
मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याच्या संदर्भात म्हटलं होतं की, “आम्ही ही रक्कम वाढवून २१०० रुपये करणार आहोत. याचा विचार आम्ही अर्थसंकल्पाच्या वेळी करू. आता सरकार सत्तेत येऊन एक महिना होऊन गेला तरी याबाबत महायुतीतील कोणीही बोलत नाही. आता वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की चालू आर्थिक वर्षात वाढ होण्याची शक्यता नाही. निर्णय घेतला गेला तरी तो पुढील आर्थिक वर्षात होईल. कारण सध्या राज्याला ते परवडणारे नाही”, असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.
तसेच गेल्या आठवड्यात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पुण्यात माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं की, “लाडकी बहीण या सारख्या योजनांवर खर्च करणे म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागेल. शेतकरी कर्जमाफी करण्याचे आश्वासनही निवडणुकीपूर्वी महायुतीने दिले होते. याशिवाय महायुतीने शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक पेमेंट १२,००० वरून १५,००० रुपये आणि कृषी उत्पादनासाठी एमएसपी पेक्षा २० टक्के अधिक देय देण्याची हमी दिली होती. तसेच लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळे कोणत्या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे हे त्यांनी ठरवायचे आहे”, असंही कोकाटे यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान, दोन्ही योजनांची उद्दिष्टे वेगवेगळी असल्याचं कारण सांगत याबाबत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
याबरोबरच लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन केलं जाईल. तसेच गरज पडल्यास त्यांचं नाव हटवले जातील. योजनेच्या नियमांनुसार ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे किंवा जे राज्याबाहेर गेले आहेत किंवा ज्यांच्याकडे रहिवासी प्रमाणपत्र नाही किंवा ज्यांच्याकडे आधार लिंक बँक खाती नाहीत किंवा जे आधीच इतर कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेत आहेत ते त्याचे लाभार्थी होऊ शकत नाहीत, असं सांगण्यात आलं. तसेच महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, स्थानिक प्रशासनाने उपस्थित केलेल्या तक्रारी आणि समस्यांचे निराकरण झाल्यास लाभार्थी यादी १० टक्के (२४ लाख) पर्यंत कमी होऊ शकते. धुळे जिल्ह्यात एका महिलेला मिळालेली योजनेची रक्कम सरकारने पुन्हा घेतली. यावरून काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सवाल उपस्थित करत लाडकी बहीण लाभार्थ्यांची यादी केवळ मतांसाठी होती का? असा सवाल केला. विरोधकांच्या दाव्यांना प्रत्युत्तर देताना महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं की, “कोणत्याही प्रकारची चौकशी होणार नाही. आम्ही फक्त अशा प्रकरणांची चौकशी करू ज्या स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रारी आल्या आहेत किंवा जिथे नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.
